देहरादून। नर्सिंग और एलटी भर्ती के मानकों को राज्य के बेरोजगारों के खिलाफ करार देते हुए कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में किया है। नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। सरकार से नर्सिंग भर्ती और एलटी कला विषय के मानकों को बदलने और राज्य के बेरोजगारों को आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट देने की मांग की। राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में प्रीतम और मनोज ने कहा नर्सिग भर्ती में आयकर का फार्म 16 और 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त से सरकार ने राज्य के पर्वतीय जिलों के बेरोजगारों के लिए नर्सिंग भर्ती में रास्ते बंद कर दिए हैं। जो शर्ते लागू की है, कि वो किसी और राज्य में लागू नहीं हैं। पहाड़ के नौ जिलों में कहीं पर भी 30 बेड के अस्पताल नहीं है तो फिर लोग कहां से अनुभव लाएंगे। इसी प्रकार एलटी शिक्षक भर्ती में कला विषय में भी राज्य के हजारों अभ्यिर्थियों को बाहर कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने नियमावली बदलकर बीएड को अनिवार्य कर दिया है। इससे एमए-चित्रकला और फाइन आर्ट डिग्री वाले हजारों बेरोजगारों से वर्तमान एलटी भर्ती में शामिल होने का मौका छिन गया है।
कांग्रेस की ये भी है मांग:
– आउटसोर्स नौकरियों में सरकार सख्त मानक बनाए, जिससे बेरोजगारों का भविष्य सुरक्षित रहे
– राज्य में होने वाली सभी भर्तियों में राज्य के बेरोजगारों को आयु सीमा में तीन साल की छूट मिले
– बेसिक शिक्षक भर्ती में सभी जिलों में सामान्य श्रेणी के लिए भी पदों का सृजन किया जाए
सात नेता और मास्क सिर्फ एक ने लगाया
प्रेस कांफ्रेस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ विधायक मनोज रावत, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी,प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा डॉ. प्रतिमा सिंह सहित सात लोग ही बैठे थे। लेकिन इनमें कोरोना संक्रमण से बचाव के मानक के अनुसार मास्क केवल महामंत्री जोशी ने ही पहना था।