सभासदों के अधिकार और मानदेय संबंधी सात सूत्रीय समस्याओं का निदान करने की मांग की

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बागेश्वर। नगर निकायों में विकास कार्य के लिए सभासद निधि में हर साल 10 लाख रुपये देने और सभासदों का मानदेय तीस हजार रुपये करने की मांग तेज हो गई है। जिले के सभासदों ने एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सभासदों के अधिकार और मानदेय संबंधी सात सूत्रीय समस्याओं का निदान करने की मांग की। सीएम को भेजे ज्ञापन में सभासदों ने सभासद निधि में कम से कम दस लाख रुपये सालाना निर्धारित करने की मांग की। ताकि वह अपने विवेक से वार्ड और मोहल्ले में जनहित के काम करा सकें। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों की भांति सभासदों का मानदेय तीस हजार रुपये निश्चित करने और कार्यकाल के बाद पेंशन देने की मांग की। उन्होंने एक हजार रुपया प्रतिमाह टेलीफोन का बिल देने, सभी निकायों की बोर्ड बैठक में भत्ता देने को कहा। कोरोना काल में सामाजिक हितों के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे सभासदों का सामूहिक बीमा करवाने और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की मांग की। उन्होंने हर साल सभासदों का सामूहिक सम्मेलन कराने और शहरी विकास मंत्री के साथ प्रत्येक निकाय के विकास पर विचार विमर्श कर समस्याओं के निराकरण की सुविधा देने की भी मांग की। इस मौके पर सभासद नीमा दफौटी, प्रेम सिंह हरड़िया, कैलाश आर्या आदि मौजूद रहे।

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