सरकार की प्राथमिकता दिव्यांगजनों को योजनाओं को जोड़ना

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। अतंराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के तत्वावधान में आयोजित उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं सेवायोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण किये गये। मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिये विशेष सहायता के तौर पर कई योजनाएं शुरू की गयी है। उन्होंने कहा कि हमें दिव्यांगों को यह अनुभव कराना चाहिये कि वे भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ना है।
कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बातौर मुख्य अतिथि वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के दिव्यांगजनों को जिन्होंने राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, उनको मेडल, प्रशस्ति पत्र, पांच-पांच हजार के चेक व ट्राई साइकिल देकर सम्मानित किया। जबकि जनपद पौड़ी के दिव्यांगजनों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए, वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई के द्वारा दिव्यांग जितेंद्र सिंह रावत व सतेंद्र सिंह नेगी को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं पांच-पांच हजार के चेक भेंटकर पुरस्कृत किया। मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नही अपितु सहयोग की आवश्यकता है, जिस ओर सरकार लगातार कार्य कर रही है। दिव्यांगजनो के साथ कोई अन्याय या भेदभाव होता है तो सम्बन्धित के खिलाफ 5 वर्ष तक कारावास का भी प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समानता, शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पुनर्वास आदि के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में दिव्यांगजनो के कल्याणानार्थ वित्तीय वर्ष 2020-21 में 122 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक ऐसे दिव्यांगजन जो बीपीएल श्रेणाी अथवा जिनकी वार्षिक आय 48 हजार से कम है तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे दिव्यांगजनों को मासिक 1200 रूपया पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को प्रति माह 700 रू0 दिव्यांग भरण पोषण अनुदान दिया जाता है। दिव्यांग पेंशन सहित सभी प्रकार की पेंशनों में 200 रू0 की वृद्धि करते हुये 1200 रू0 मासिक पेंशन कर दी गयी है। दिव्यांगजनो के लिए क्षैतिज आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे दिव्यांग शासकीय सेवा में भी अपना योगदान दे सकते है। दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25 हजार की धनराशि दी जाती है, जिसे और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार विचार कर रही है। निदेशक समाज कल्याण विनोद गोस्वामी ने विभाग में सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी दी। परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों व सहवर्ती को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है, साथ ही विगत तीन वर्षाें में 3.11 करोड़ रूपया व्यय करते हुये, उत्तराखण्ड के अधिकांश मुख्य शासकीय भवनों को सुगम भारत अभियान योजनान्तर्गत दिव्यांग सुलभ बनाया गया है। वीसी कक्ष में इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगशाल, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, पीडी संजीव कुमार रॉय, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार उनियाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनिल कुमार सेमवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।