चमोली। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से मैदानी क्षेत्र हल्द्वानी शिफ्ट किये जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों, अधिवक्ताओं एवं आम जनता ने विरोध जताते हुए उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा हैं। जिसमें हाईकोर्ट को नैनीताल में ही रखें जाने की मांग की गई है। सोमवार को उत्तराखंड राज्य आन्दोलन ने कारियो थराली के उपजिलाधिकारी रविंद्र जुवांठा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आम उत्तराखंडी आंदोलनकारियों की भावना के विरूद्घ अस्थाई राजधानी के नाम पर राजधानी को देहरादून में ही स्थापित किया गया हैं। अब यातायात सहित अन्य समस्याओं के नाम पर राज्य सरकार नैनीताल में स्थापित हाईकोर्ट को भी मैदानी क्षेत्र हल्द्वानी में स्थापित करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। पिछले दिनों कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से हाईकोर्ट को नैनीताल में यथावत रखें जाने एवं राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण में स्थापित किए जाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी भुपाल सिंह गुसाईं, हरीश पंत, मोहन बहुगुणा, बार एसोसिएशन थराली के सचिव जय सिंह बिष्ट, भूवन हटवाल, देवेंद्र रावत, विक्रम रावत, महिपाल नेगी, महिपाल लाल, उमेश पुरोहित,लखन रावत आदि के हस्ताक्षर हैं।