सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर केंद्र और राज्य को दिये तुरंत कदम उठाने के निर्देश

नई दिल्ली, एजेन्सी। कोरोना वायसर संकट के बीच देश भर में प्रवासी मजदूरों का महाप्रवास जारी है। मजदूरों के लिए भले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रेन और बसों के इंतजाम किए हैं लेकिन श्रमिकों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में भयंकर चूक हुई हैं। सरकारों को हर हाल में मजदूरों के रहने और खाने पीने का इंतजाम करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज मजदूरों की स्थिति पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस मामले में भयंकर चूक की हैं। और इस मामले में सरकारों को मजदूरों के परिवहन, आश्रय और खाने पीने के उचित इंतजाम अवश्य करने चाहिए।