नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8़1 फीसदी ब्याज दर को अनुमति दे दी है। यह चार दशक से अधिक समय में सबसे कम ब्याज दर है। इस फैसला का लगभग पांच करोड़ उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।
इससे पहले मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2021-22 के लिए प्रविडेंट फंड डिपजिट पर ब्याज को कम कर के 8़1 फीसदी करने का फैसला किया था। साल 2020-21 में यह दर 8़5 फीसदी थी।
शुक्रवार को जारी एक ईपीएफओ आदेश के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के हर सदस्य के लिए 2021-22 के लिए 8़1 फीसदी ब्याज दर पर केंद्र सरकार की अनुमति को साझा किया। श्रम मंत्रालय ने सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था।
अब, सरकार की ओर से परिवर्तित ब्याज दर पर समर्थन मिलने के बाद, ईपीएफओ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर जमा करना शुरू कर देगा।
8़1 फीसदी ईपीएफ ब्याज दर साल 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब यह आठ फीसदी पर थी। 2020-21 के लिए 8़5 फीसदी ईपीएफ ब्याज दर सेंट्रल बोर्ड अफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की ओर से मार्च 2021 में तय की गई थी।