जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। उत्तराखंड राज्य निर्माण छात्र युवा संघर्ष समिति के पूर्व संयोजक जसवीर राणा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश पृथक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने प्रदेश सरकार से शासनादेश में संशोधन करने की मांग की है।
जसवीर राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व में चिन्हिकरण के जो मानक दिये गये थे उनमें कटौती कर चिन्हिकरण में जानबूझकर रोड़ा अटकाने का काम किया है। पूर्व में एलआईयू की रिपोर्ट और अखबारों में छपे समाचार को भी चिन्हिकरण का आधार माना गया था परन्तु जारी नये शासनादेश में इन्हें हटा दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार चिन्हिकरण नहीं करवाना चाहती है। उन्होनें कहा कि अब बहुत कम ही आन्दोलनकारी हैं जो कि चिन्हिकरण से वंचित रह गये हैं। उन्होनें सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र संशोधित शासनादेश जारी नहीं किया तो आंदोलनकारियों को मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार का छलावा किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।