सरकार हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट में जनता के पक्ष में पैरवी करें

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के बिड़ला परिसर के छात्र नेताओं ने हल्द्वानी (नैनीताल) के बनभूलपुरा क्षेत्र की पीड़ित जनता के आशियाने उजाड़े जाने की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट में जनता के पक्ष में जोरदार पैरवी करने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह मामला सरकार के पूर्ण संज्ञान में होने के बावजूद सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। सरकार इस मामले में कोर्ट में कोई पैरवी नहीं कर रही है।
छात्र संघ उपाध्यक्ष रॉबिन सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित उछोली, आइसा कार्यकर्ता वीरेंद्र वर्मा, समरवीर रावतव, तुषार नेगी, राजेंद्र बिष्ट आदि ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा है शासन-प्रशासन व रेलवे द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र की अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों को ध्वस्त करने की कार्यवाही करने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। जिससे उक्त क्षेत्र की करीब 50 हजार की आबादी अपने घर उजाड़े जाने को लेकर डर भय के साए में जी रही है। उक्त आबादी में हजारों की संख्या में अबोध और दुधमुंहे बच्चे ,स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों से लेकर बूढ़े-बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। उन्होंने जनहित व न्यायहित में मानवीय व नैतिक पहलुओं को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए हस्तक्षेप करने की अपील की है। कहा सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी की सुनवाई में जनता के पक्ष में मजबूती से पैरवी करे। (एजेंसी)