जिला योजना में अब तक अनुमोदित परिव्यय 8385 लाख, 6000 लाख मिले, 5566.72 लाख अवमुक्त हुए और केवल 2503.68 लाख खर्च

डीएम ने तलब किया सभी विभागों की बड़ी परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार, पौड़ी में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित के अन्तर्गत कम प्रगति करने वाले विभागों को कार्यों में प्रगति लाते हुए अवमुक्त की गई धनराशि को शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिये। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन व सीएम डेशबोर्ड में लम्बित शिकायतों का समयान्तर्गत निस्तारण करने को कहा। उन्होंने सभी विभागों को महत्वपूर्ण बड़ी परियोजनाओं की सूची पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाले लोक निर्माण विभाग, एलोपैथिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, उद्यान, वन, कृषि, पर्यटन, राजकीय सिंचाई, पेयजल निगम, ग्राम्य विकास, पंचायती राज का स्पष्टीकरण तलब करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने क्रमवार विभागों की समीक्षा करते हुए जिला सेक्टर के अन्तर्गत लोनिवि पूल्ड आवास द्वारा 190 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 16.12 लाख ही व्यय करने पर संबंधित से जानकारी ली। इस पर संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पौड़ी में टाइप 3 व 4 का काम चल रहा है, जो सितम्बर तक पूर्ण हो जायेगा। जिलाधिकारी ने कम खर्च करने वाले विभाग यथा राजकीय सिंचाई द्वारा अवमुक्त 475 लाख के सापेक्ष 30 लाख व्यय, वैकल्पिक ऊर्जा द्वारा 60 लाख के सापेक्ष 6 लाख व्यय, कृषि विभाग द्वारा 270 लाख के सापेक्ष 29.11 लाख व्यय, पशुपालन विभाग द्वारा 240 लाख के सापेक्ष 66.49 लाख व्यय, उद्यान विभाग द्वारा अवमुक्त 475 लाख के सापेक्ष 129.23 लाख व्यय किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कार्यों में प्रगति लाते हुए अवमुक्त की गई धनराशि को खर्च करने के निर्देश दिये। वहीं वन विभाग, रेशम विभाग, पर्यटन विभाग द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय नहीं किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य पूर्ण करने के साथ ही धनराशि खर्च करने के कड़े निर्देश दिये। साथ ही किये जा रहे कार्यों की सूची विवरण सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कम प्रगति वाले विभाग पेयजल निगम, प्राथमिक शिक्षा, उद्यान, पंचायती राज व खेलकूद विभाग, ग्राम्य विकास को लम्बित कार्यों में प्रगति लाते हुए अवमुक्त धनराशि को शीघ्र खर्च करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम्य विकास के तहत किये जा रहे कार्यों की विधान सभावार रिव्यू करा लें तथा विधायक निधि में विधानसभावार रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। वन विभाग से योजनावार/डिविजन वार विवरण ले लें। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत जनपद में कुल 79 हजार 410 कृषक है, जिसमें से 69 हजार 907 कृषक पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने योजना के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2021-22 की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट से भी अवगत कराया।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में माह जुलाई, 2021 तक जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 8385.00 लाख के सापेक्ष जिलाधिकारी के निर्वतन में धनराशि 6000.00 लाख प्राप्त हुआ। जिसमें से विभागों को 5566.72 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष 2503.68 लाख व्यय हो चुका है। वहीं राज्य सेक्टर में अनुमोदित परिव्यय 27438.14 लाख के सापेक्ष धनराशि 12403.47 लाख अवमुक्त हुई। जिसमें से 4983.73 लाख व्यय, केन्द्र पोषित में अनुमोदित परिव्यय 39609.26 धनराशि के सापेक्ष 13510.02 लाख अवमुक्त हुआ। जबकि 9645.36 लाख व्यय तथा बाह्य सहायतित योजना में अनुमोदित परिव्यय 1246.43 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 473.08 अवमुक्त तथा धनराशि रूपये 324.84 का व्यय हुआ।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. एस.के.बरनवाल, डीएफओ गढ़वाल मुकेश कुमार, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, पी.डी. डीआरडीए संजीव कुमार राय, अर्थ एवं संख्याधिकारी संजय शर्मा, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी डी.एस. राणा, डीपीआरओ एम.एम.खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र कोटद्वार मृत्युजंय सिंह, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, बाल विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली, अधि.अभि. लोनिवि नि.ख. प्रत्युष कुमार, अधि.अभि. जल संस्थान एस.के. राय, अधि.अभि. लघु सिंचाई राजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।