आंदोलनकारियों का चिन्हिकरण करें सरकार

सतपुली नयार घाटी राज्य आंदोलनकारियों की ओर से आयोजित की गई बैठक जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार/सतपुली। नयारघाटी चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने प्रदेश सरकार से जल्द आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण की मांग की। कहा कि पूर्व में आश्वासन के बाद भी सरकार की ओर से चिन्हिकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जिससे आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है।
गुरूवार को नगर पंचायत सतपुली स्थित एक स्थानीय रिसोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि राज्य निर्माण के 21 वर्षों बाद भी आंदोलनकारियों का चिन्हिकरण नही हो पाया है। राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आंदोलनकारियों को आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। बैठक में नयार घाटी के छूटे हुए आंदोलनकारियों का चिन्हिकरण करवाने को लेकर आगे की कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आंदोलनकारियों का किस प्रकार से चिन्हीकरण किया जाय इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। बताया कि बैठक में 27 जुलाई 2016 में छूटे हुए आंदोलनकारियों के जमा किए गए आवेदनों पर भी चर्चा हुई। आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड सरकार की गाइड लाइन के अनुसार चिन्हिकरण करने, राज्य आंदलनकारियों के मृतक आश्रित को पेंशन मुहैया कराने, सभी राज्य आंदोनकारियों को एक समान पेंशन ओर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू किए जाने, जनपद स्तरीय राज्य आंदोलनकारी सलाहकार समिति का चयन किया जाने पर कार्यवाही करने की मांग की है। कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में सभी का योगदान रहा है, लेकिन सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण में हमेशा ही ढिलाई बरती गई है। बैठक की अध्यक्षता बलबीर सिंह नेगी व संचालन विनोद धस्माना ने किया गया। इस मौके पर संरक्षक मंडल के सदस्य रत्नमणि भट्ट, बलबीर सिंह नेगी समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राणा, कोषाध्यक्ष दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष होशियार सिंह बिष्ट, विनोद धस्माना, सचिव आनंद भारती, महामंत्री जगदीश बिष्ट, इंदु जुयाल, डब्बल सिंह मियां, रामानंद मित्तल, कर्ण सिंह, अनिल पंवार, हनीफ, हरिओम, आलम सिंह, महेश चंद्र खंतवाल, दिगमोहन नेगी, सुनील लखेड़ा उपस्थित थे।