12 सितम्बर को होने वाली ई-लोक अदालत की हुई ई-समीक्षा, ई-लोक अदालत में अब तक 69 वाद पंजीकृत, पंजीकरण कराने में प्राधिकरण करेगा सहयोग

पौड़ी। न्यायधीश जिला जज पौड़ी सिकन्द कुमार त्यागी ने कहा कि हर तबके को न्याय मिले इसके लिए अधिक से अधिक ई-लोक अदालत की जानकारी जनमानस को होनी चाहिए। इस हेतु उन्होंने वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले तभी उद्देश्य सफल होगा।

जिला जज न्यायालय परिसर पौड़ी के बैठक कक्ष में गुरूवार को न्यायधीश जिला जज पौड़ी सिकन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन) में 12 सितम्बर 2020 को ई-लोक अदालत के आयोजन के सफल संपादन हेतु वीडियों कॉफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी रवि शुक्ला ने वीडियों कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रथम प्री बैठक में जनपद के अन्य न्यायालयों की क्रमवार ई-लोक अदालत हेतु दर्ज मामलों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ता को राजी-नामे के आधार पर मामले को निस्तारित करते हुए ई-लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने कहा कि न्यायालयों में लंबित पुराने छोटे-मोटे मामले तथा नये मामले को लोक अदालत के जरिये निपटाये जाते है। वर्तमान समय में कोविड-19 के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई-लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सकें।

सिविल जज (सीडि)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 12 सितम्बर 2020 को आयोजित होने वाली ई-लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के अपराधिक वाद के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाये जायेंगे। जिला पौड़ी गढ़वाल के न्यायालयों यथा न्यायालय जिला जज पौड़ी में 27, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी में 16, न्यायालय सिविल जज (सीडि) पौड़ी में 2, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 1, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में 7, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 5, न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट लैंसडोन में 4 तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार में 7 सहित कुल 69 वादों की सूची प्राप्त हुई है, जिनके सुलह समझौते द्वारा निस्तारित किये जाने है।

सिविल जज (सीडि)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को ऑनलाईन के माध्यम से अपना आवेदन को ई-लोक अदालत में पंजीकरण करने में कठिनाई हो रही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंजीकरण कराने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका इस प्रकार का वाद न्यायालय में लम्बित है, अथवा प्री-लिटिगेशन का मामला संबंधित न्यायालय में ड्राप बॉक्स के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर अथवा जिला न्यायालय पौड़ी गढ़वाल की ई-मेल पर सुलह समझौता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत कराया जा सकता है।