बैंक सुविधा रहित 414 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं दी
आपसी समन्वय से बेहतर प्रगति हासिल करें
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि बैंक रहित गांव व केंद्र में बैंकिंग सेवाएं वर्ष 2012-13 से अब तक जिले के (0 से 1999) जनसंख्या वाले 3122 गांवों में से बैंकिंग सुविधा रहित 414 गांवों में 31 मार्च 2023 तक बैंकों द्वारा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स व रेखीय विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रगति की है। विभाग आगे भी लक्ष्यों को बढ़ाते हुए आपसी समन्वय से ओर भी बेहतर प्रगति हासिल करें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति करने वाले बैंकर्स व रेखीय विभागों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया।
मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार एवं अनुवीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि छोटे किसानों व छोटे-मोटे कामकाज करने वालें लोगों को ऋण देने में वरियता दें। साथ ही कहा कि यदि किसी आवेदक की कुछ औपचारिताएं अधूरी रह जाती हैं तो संबंधित बैंक व संबंधित रेखीय विभाग के समन्वय से उन औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिक से अधिक किसानों व काश्तकारों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रोत्साहित करने, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, सौर स्वरोजगार, होमस्टे, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। उन्होंने विभिन्न योजना के लाभार्थियों का आधार सिडिंग को भी तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए संजीव कुमार रॉय, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, लीड बैंक अधिकारी अनिल कटारिया, महाप्रबंधक उद्योग शैलेन्द्र डिमरी, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री, बैंक प्रबंधक एसबीआई सुधांशु नेगी, पीएनबी अरूण कुमार, आईसीआईसी आशीष बडोनी, सहायक लीड बैंक अधिकारी भूपेश नौटियाल सहित अन्य बैंकों व रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
डिजिटल माध्यम से लेन-देन के लिए किया जा रहा प्रेरित
लीड बैंक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पौड़ी जनपद ने प्रदेश में प्रथम तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद को शासन द्वारा इस वर्ष डिजिटलीकरण हेतु चयन किया गया है। सभी बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। कहा कि सभी ग्राहकों को बैंकिंग के डिजिटल माध्यमों से लेन देन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही इंटरनेट, एटीएम व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि की सुविधा व दुकानदारों को पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन लगवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में सीडी रैशियो इस बार बढ़कर मार्च 2023 तक 26.30 रहा है।