उत्तराखंड

मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज की गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने की मांग

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रुद्रप्रयाग। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर अर्गनाइजेशन उत्तराखंड, जिला शाखा की बैठक में गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। शाखाध्यक्ष केपी ढौंडियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं का कहना था कि अटल आयुष्मान योजना के तहत एसजीएचसी के अंतर्गत पेंशनर्स से की जानी वाली मासिक कटौती 50 फीसदी की जाए। क्योंकि सेवारत कर्मचारियों के वेतन की तुलना में पेंशन 50 फीसदी व पारिवारिक पेंशन 30 फीसदी मिलती है। साथ ही योजना से लाभांवित होने वाले आश्रितों की संख्या भी बहुत कम है। बैठक में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में अटल आयुष्मान योजना में ओपीडी को कैशलेस करने, केंद्र की तरह पेंशनर्स को प्रतिमाह एक हजार रुपये चिकित्सा भत्ता देने, वंचित पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड कोषागार व उप कोषागर में बनाने, सीजीएचसी की दरों पर अस्पतालों को सूचिबद्घ करने की मांग की गई है। कहा कि जब तक सरकार मांगों को लेकर सकारात्मक निर्णय का शासनादेश जारी नहीं करती, तब तक पेंशन से मासिक कटैती बंद कर दी जाए। उन्होंने मांगों पर उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान कोरोनाकाल में अपने कई सेवानिवृत्त साथियों की अकाल मौत पर भी अर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा है। इस मौके पर चंद्रशेखर पुरोहित, ष्णानंद डिमरी सहित वरिष्ठ नागरिक व सेवानिवृत्त अधिकाजूद थे।

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