मुख्य सचिव रतूड़ी ने उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीति दी

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु अवशेष राशि 14 करोड़ रूपये की स्वीति दी।
विदित है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधान सभा को म्- ।ेमउइसल वत म्-क्मउवबतंबल के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से टंजपवदंस म्-टपकींद ।चचसपबंजपवद च्तवरमबज (छमट।) कार्यक्रम शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधान सभा भवनों को ळतममद ळवअमतदंदबम ज्ववस वित च्ंचमतसमे ।ेमउइसल के रूप में विकसित किये जाने हेतु 90रू10 के अनुपात में धनराशि स्वीत की गयी है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को कुल रू0 13़944 करोड़ की धनराशि स्वीत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 2़509 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय) द्वारा नेवा कार्यक्रम के संचालन के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों तथा आईटी उपकरणों तथा आवश्यक तकनीकी मैनपवर आदि एवं आवश्यक म्समबजतपबंस कार्य तथा फर्नीचर हेतु आईटीडीए के माध्यम से डीपीआर तैयार करायी गयी है।
प्रवि द्वारा उपलब्ध करायी गयी डीपीआर के अनुसार विधान सभा भवन देहरादून के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 18़91 करोड तथा विधानसभा भवन, गैरसैंण के आवश्यक कार्यों हेतु रू0 12़87 करोड का प्राविधान किया गया है। प्रवि द्वारा अवगत कराया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीपीआर पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप रू0 13़944 करोड़ की धनराशि स्वीत की गयी है तथा शेष धनराशि रू0 17़766 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।
बैठक में अपर सचिव सी रविशंकर, विजय कुमार जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।