कांग्रेस का आरोप सेना में दिव्यांगता पेंशन खत्म कर रही केंद्र सरकार

देहरादून कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन(रिटायर्ड) रोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन में बदलाव कर सैनिकों और पूर्व सैनिकों पर केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और यह हमारे सुरक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कैप्टन रोहित चौधरी ने शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के साथ पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि अभी तक सैनिकों को ड्यूटी के दौरान दिव्यांग, बीमारी और शारीरिक अक्षमता होने पर रिटायरमेंट भेजने पर मूल पेंशन के साथ अलग से दिव्यांगता पेंशन दी जाती रही है। अब केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन में बदलाव किया है। इसे पेंशन के बजाए एक रिलीव फंड के तौर पर सैनिकों को दिया जाएगा। जिसे इनकम टैक्स टूट के दायरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही यह रिलीव राशि उन्हें उनकी मृत्यु तक ही मिलेगी और इसके बाद उनके परिजनों को तय नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का ही एक हिस्सा मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में सैनिक परिवार शामिल होंगे। कैप्टन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में इसे लेकर पूर्व सैनिक संगठनों से वार्ता हुई है, उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस पूरे देश भर में इसको लेकर अभियान चलाने जा रही है, इसमें उत्तराखंड की अहम भूमिका होगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने लेफ्टिनेंट जनरन हनुत सिंह को लेकर की गई घोषणा को अब तक पूरा नहीं करने और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को आवंटित जमीन से बेदखल करने का मामला भी उठाया।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टर बलबीर सिंह, कैप्टर मोहन सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।