आचार संहिता से पहले घोषित हो केंद्र की तरह महंगाई भत्ता

देहरादून(सं)। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चार प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग की। सोमवार 11 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को लाभ देने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इसी तर्ज पर राज्य कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड के राजकीय कर्मचारियों का भी जनवरी 2024 से बढ़ने वाले चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का जल्द लाभ देने की मांग शुरू कर दी है। कर्मचारियों को चिंता है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने जा रही है। यदि आचार संहिता लगने से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ, तो जून से पहले लाभ मिलना मुश्किल है। ऐसे में कर्मचारियों ने 11 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाभ देने की मांग तेज कर दी है। समन्वय समिति के सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल और शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सरकार इस बार महंगाई भत्ते का लाभ देने में देरी न करे। हर हाल में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश करे।
निगम कर्मियों को अभी जुलाई से भी नहीं मिल पाया है बढ़ा हुआ डीए
राज्य कर्मचारियों ने जनवरी 2024 से बढ़े हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग तेज कर दी है। उधर राज्य निगम कर्मचारियों को अभी तक जुलाई 2023 से ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल पाया है। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि सरकार इस बार जब भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश करे, तो निगम कर्मचारियों के लिए भी जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और महासचिव बीएस रावत ने कहा कि जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल को सीएम अनुमोदन दे चुके हैं। जल्द जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ देने का आदेश जारी किया जाए।