9.09 करोड़ की रॉयल्टी माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की मांग

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गढ़वाल विवि के शिष्ट मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात
जयन्त प्रतिनिधि।
श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पर जिला प्रशासन टिहरी द्वारा लगाए गए 9.90 करोड़ के रॉयल्टी एवं अर्थदंड को निरस्त किए जाने को लेकर विश्वविद्यालय का एक उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला।
शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए जनहित एवं विश्वविद्यालय हित में इस राशि को पूर्णत: माफ करने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रारंभ में इस प्रकरण में 1.90 करोड़ की रॉयल्टी निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में पांच गुना बढ़ाकर अर्थदंड सहित 9.90 करोड़ कर दिया गया। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिस स्थान पर रेलवे सुरंगों से निकले मलबे का भराव किया गया, वह पूरी तरह जनहित का कार्य था। वर्तमान में इसी समतल क्षेत्र के ऊपर से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में इस कार्य से विश्वविद्यालय को किसी प्रकार का व्यावसायिक लाभ नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान अलकनंदा नदी के भीषण कटाव से श्रीनगर-चैरास क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग तथा विश्वविद्यालय का खेल मैदान क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षेत्र की सुरक्षा, तटबंधों की मजबूती और आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंगों से निकले मलबे का उपयोग कटावग्रस्त क्षेत्र के पुनर्भरण में कराया था। यह कार्य पूरी तरह सार्वजनिक हित और आपदा पुनर्वास से जुड़ा था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को यह भी स्मरण कराया कि इससे पूर्व एक छात्र कार्यक्रम में उन्होंने इस मामले को सकारात्मक रूप से लेते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर राहत दिलाने का आश्वासन दिया था। प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस विषय को शामिल कर विश्वविद्यालय पर लगाए गए 9.90 करोड़ के रॉयल्टी एवं अर्थदंड को पूर्णत: माफ किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जनहित, छात्रहित तथा विश्वविद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए इस गैर लाभकारी केंद्रीय शिक्षण संस्थान को राहत प्रदान करेगी तथा आगामी कैबिनेट बैठक में 9.90 करोड़ की रॉयल्टी एवं अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया जाएगा।

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