जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिला योजना, राज्य योजना और बीस सूत्री विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी विभाग जिनकी वित्तीय प्रगति 20 प्रतिशत से निम्न है उनका स्पष्टीकरण लेने के निर्देश देते हुए कहा कि अगली बैठक से पूर्व यदि अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते तो उनका वेतन आहरित न नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने पर्यटन, सामुदायिक विकास, प्राथमिक शिक्षा, कृषि विभाग, लघु सिंचाई और पूल्ड हाउस के निम्न खर्च करने की प्रगति पर फटकार लगाई। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी तो कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि यदि विकास कार्यों में कोई रिक्त आती है तो उसको समय रहते प्रकाश में लायें लेकिन किसी भी तरह से गुणवत्ता और प्रगति से समझौता नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जो विभाग अभी तक सी और डी श्रेणी में है वे तत्काल प्रगति में सुधार करके ए अथवा कम से कम बी श्रेणी में आना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की तीव्र प्रगति करने अथवा मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करने, विधायक निधि के कार्यों की प्रगति में भी सुधार लाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चन्द्र, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेन्द्र चौधरी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।