नई दिल्ली,चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से पिछले 10 महीनों में कई फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज किए जाने की रिपोर्ट के बाद आयोग ने बुधवार को अपना स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324, संबंधित कानूनों और स्थापित परंपराओं के तहत काम करने वाली संवैधानिक संस्था है। आयोग के अनुसार, किसी भी संस्था में अलग-अलग विचार सामने आना बातचीत और विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
आयोग ने कहा कि केवल तीनों चुनाव आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का प्रत्येक अधिकारी चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए अधिकृत है। आयोग ने यह भी कहा कि पिछले 10 महीनों के दौरान दर्ज किए गए कुछ आंतरिक नोट्स को प्रमुखता देना और इस अवधि में लिए गए फैसलों, जारी आदेशों तथा शुरू की गई पहलों के बड़े समूह को नजरअंदाज करना पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता। आयोग के मुताबिक, हाल के महीनों में करीब 40 नई पहल और कई चुनावी सुधार किए गए हैं तथा ये फैसले पूरे आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि उसने बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बड़े चुनावों के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया भी पूरी की। आयोग के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था के साथ अनेक मंजूरियां तथा निर्देश शामिल थे।
आयोग ने कहा कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरी गंभीरता से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को समझता है। आयोग का यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से आयोग के कुछ फैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज किए जाने की बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मतदाता पंजीयन, मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने, नए मतदाताओं के लिए वैधानिक प्रपत्र-6 में बदलाव तथा मतदाता सूची के आंकड़ों के प्रबंधन जैसे मुद्दों से संबंधित थीं। दोनों आयुक्तों ने मतदाता सूची के आंकड़ों के दिल्ली में धीरे-धीरे केंद्रीकरण और राज्यों के अधिकारियों की प्रणाली तक पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए थे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम बहाल करने से संबंधित फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। गोवा में भी कुछ पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाने से जुड़ी तकनीकी समस्या का मुद्दा सामने आया था।
रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की व्यवस्था में दो अन्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है और सवाल किया कि क्या वे केवल देखने के लिए हैं।