उत्तराखंड

आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए जताया आभार

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नई टिहरी। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता आकाश षाली ने राज्य आंदोलनकारियों एवं इनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद की है कि प्रदेश सरकार इस फैसले पर शीघ्र अमल शुरू करेगी। उन्होंने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने की मांग की है। जारी बयान में कांग्रेस नेता षाली ने कहा कि स्व नारायण दत तिवारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, का निर्णय सन् 2004 में लिया था। उनके योगदान को सम्मान के साथ उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने एवं सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय भी 2006 में लिया गया था। लेकिन लगभग डेढ़ दशक तक इस निर्णय पर अपेक्षित अमल नहीं हुआ है। इस नीति में समय-समय पर कई संशोधन किये गए। लेकिन आंदोलनकारियों से न्याय नहीं हुआ। कई आंदोलनकारी अब इस सरकारी नौकरियां करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए नई नीति बनाते समय इस तथ्य का ध्यान रखने और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी विभिन्न कारणों से हजारों आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं किया गया है। इसके लिए आंदोलनकारी दोषी नहीं है। सरकार को राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और हितों के लिए सभी कारगर उपाय पारदर्शिता के साथ करने चाहिए।

 

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