उत्तराखंड

सरकार डीडीए समाप्ति का शासनादेश जल्द जारी करेरू जोशी

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अल्मोड़ा। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को गांधी पार्क में धरना दिया। प्रदेश सरकार की ओर से इस अहम मामले की अनदेखी करने पर रोष व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। सरकार से एक बार फिर से डीडीए समाप्ति का शासनादेश जारी करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया गया।
समिति के संयोजक व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने धरना स्थल पर कहा कि सर्वदलीय संघर्ष समिति विगत चार सालों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर मुखर बनी हुई है। जनभावना के अनुसार इसको लेकर उच्चाधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इस मामले में सरकार सिर्फ कोरे आश्वासन से जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति के दबाव में प्रदेश सरकार ने कुछ माह पूर्व डीडीए को समाप्त करने की बात जरुर कही थी लेकिन इससे आगे की कार्रवाई अभी तक लंबित चल रही है। सरकार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन मानचित्र संबंधित सभी अधिकार पूर्व की तरह नगरपालिका को देने चाहिए।

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