उत्तराखंड

आईएसपीसीएल के विनिवेश को रोके सरकार

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हल्द्वानी। मोहान स्थित कारखाना गेट के बाहर शुक्रवार को ठेका मजदूर कल्याण समिति के लोगों ने पंचायत कर आईएमपीसीएल के विनिवेश को रोकने और ठेका श्रमिकों के पीएफ का बकाया 1़12 करोड़ के भुगतान की मांग उठाई। पंचायत में पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद अजय टम्टा ने विधानसभा में मामले को उठाने की मांग की। आईएमपीसीएल का विनिवेश रद्द किए जाने व अन्य मांगों को लेकर कारखाना गेट पर मजदूर किसान पंचायत में आगामी 12 जनवरी को कारखाना गेट पर एक दिवसीय उपवास व धरने की घोषणा की गई। समिति के अध्यक्ष किशन शर्मा के संचालन में आयोजित पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि सरकार पिछले सात वर्षों में चार लाख करोड़ रुपये की सरकारी संपत्तियां पूंजीपतियों को बेच चुकी है। पंचायत के दौरान कारखाना प्रबंधन ने पंचायत में आकर पीएफ राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रदेश प्रवक्ता अवतार सिंह, एक्टू के प्रदेश महामंत्री केके बोरा, महिला एकता मंच भी संयोजक ललिता रावत, पूर्व पंचायत सदस्य नारायण रावत, उपपा नेता प्रभात ध्यानी, इंकलाब मजदूर केंद्र के महासचिव रोहित रुहेला, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तुलसी, किसान संघर्ष समिति के ललित उप्रेती, समाजवादी के संयोजक मुनीष कुमार, कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री घनानंद शर्मा, इंडोनेंस वर्कर यूनियन के महामंत्री दीवान सिंह, नवीन अधिकारी केपी शर्मा आदि मौजूद रहे।

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