नैनीताल। स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) आरएस चौहान ने मोबाइल ई-कोर्ट के सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए योजना की शुरुआत की गई है। नैनीताल स्थित हाईकोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ई-कोर्ट से संबंधित दो मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसमें बताया गया कि किस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे वादी इसका लाभ ले सकेंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने मोबाइल ई-कोर्ट के पांच सचल वाहनो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सचल न्यायालय इकाइयों के व्यापक प्रयोग से वादकारियों अथवा वाद से संबंधित व्यक्ति विशेषकर संवेदनशील अपराधों से पीड़ित व अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों के कष्टों को कम किया जा सकेगा। योजना से विशेषकर बालक, बालिका, महिला, चिकित्सक अथवा अन्वेषण अधिकारी इसका लाभ ले पाएंगे। जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी इस तरह के सचल कोर्ट प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी, रजिस्ट्रार जरनल धनंजय चतुर्वेदी, कंप्यूटर रजिस्ट्रार अम्बिका पन्त, मुख्य स्थाईयीअधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवतार सिंह रावत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।