ईडी टीमों पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने अपनाया सख्त रुख; पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी और कार्रवाई के दौरान इसके अधिकारियों पर हमले को लेकर सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों पर हुए हमलों पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृहमंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन परिस्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है, जिनके कारण हमले हुए उसमें ईडी अधिकारी घायल हो गए।
इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से केंद्रीय जांच एजेंसी टीमों पर हमलों के बाद की गई कार्रवाई का विवरण भेजने को भी कहा है।
दरअसल, बीती पांच जनवरी को ईडी पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी। पीडीएस घोटाले के मामले में जब एजेंसी उत्तर 24 परगना में टीएमसी संयोजक शाहजहां शेख के तीन परिसरों पर तलाशी ले रही थी। तलाशी के दौरान एक परिसर में सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी टीम पर 800-1000 लोगों ने हमला किया। शाहजहां को ज्योति प्रिय मलिक का करीबी माना जाता है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि हमलावर लाठी, पत्थर और ईंट से लैस थे। इस घटना में ईडी के तीन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ईडी अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट आदि भी छीन लिए। इसके साथ ही ईडी के कुछ वाहनों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अधिकारियों पर हमले के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को कानून व्यवस्था संभालने की हिदायत दी है।
हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलसी) जारी किया है। इसमें देश से उसके बाहर निकलने पर रोक लगाने के लिए सभी भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों को अलर्ट किया गया है। उसी दिन उसी जिले के बोनगांव में एक अन्य टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी की दूसरी टीम पर भी हमला किया गया था। साथ ही अधिकारियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।
ईडी के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों पर हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। इस दौरान नवीन ने पश्चिम बंगाल में कथित सार्वजनिक वितरण और धान खरीद घोटाले की जांच की समीक्षा करेंगे। साथ ही एजेंसी के अधिकारियों पर हमलों के संदर्भ में स्थानीय ईडी प्रतिष्ठान की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, वह कोलकाता के राजभवन में राज्यपाल सी वी आनंद बोस से भी मुलाकात कर सकते हैं।