जमींदोज की गई सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ राज्य भर में की जा रही कार्यवाही के क्रम में देहरादून जिले की तहसील विकासनगर में भी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। विकासनगर प्रशासन ने शीशमबाड़ा क्षेत्र में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार समेत अन्य अस्थायी निर्माणों को जमींदोज कर दिया। राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने कानूनी प्रक्रिया और नोटिस पूरा होने के बाद यह कार्रवाई की।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया। इसके साथ अन्य अस्थायी निर्माणों को भी जमींदोज कर के सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासनिक जांच में उक्त जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज थी। इस पर अवैध रूप से कब्जा कर के मजार बनाई गई थी।
इन अवैध निर्माण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन की ओर से जरूरी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इसके लिए सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया।
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्तियों और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जिले की विभिन्न तहसीलों में चिन्हित अतिक्रमण स्थलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है। उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है। जनहित एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकारी जमीन पर नए अतिक्रमण की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आमजन से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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