देहरादून। उत्तराखंड में हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इस दौरान प्रस्तावित भूमि के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और वन भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में वर्तमान हाईकोर्ट परिसर की भौगोलिक स्थिति और लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। चाइना पीक की तलहटी में स्थित न्यायालय परिसर में भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। वहीं, प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण नैनीताल में वर्षभर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही रहती है, जिससे आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में आधुनिक और सुविधायुक्त न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है।
यहां हाईकोर्ट का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।