अल्मोड़ा। प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर जिले के प्रधानों ने चार सूत्रीय मांगों लेकर सोमवार को जिला पंचायतराज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधान संगठन के घेराव कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पहुंचे थे। कोरोना काल के चलते संगठन के चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपनी अधिकारी तक अपनी बात सौंपा। सोमवार को जिलाध्यक्ष धीरेंद्र गैलाकोटी ने बताया कि संगठन चार सूत्रीय मांगों लेकर मुखर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से सीएससी सेंटर के लिए प्रतिमाह 2500 रूपये लिए जा रहे हैं जोकि पूरी तरह अव्यवाहारिक है। उन्होंने कहा कि सरकार से इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। इसकी कोई सुनवाई नहीं होने पर जिले के सभी प्रधान सड़कों में उतरने को बाध्य होंगे। यही नहीं मामले में न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीएसची सेंटर की बाध्यता उचित नहीं है। उन्होने कहा कि 15 वे वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिली धनराशि में सरकार के स्तर से कटौती की गई है। उन्होने कहा यह पंचायतों को सशक्त करने का दावा कोरा साबित हो रहा है। वित्तीय संसाधनों का हनन हो रहा है। उन्होंने कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधान संगठन ने मरनेगा कर्मियों की हड़ताल को लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कहा है कि 15 मार्च से चल रही हड़ताल से ग्राम पंचायतों में कार्य प्रभावित हुए हैं। सरकार को इसका शीघ्र समधान करना चाहिए। इधर डीपीआरओ गोपाल सिंह अधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर ही सीएससी के लिए धनराशि ली जा रही है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत के कई कार्य होने हैं। उन्होंने कहा ज्ञापन को शासन को प्रेषित किया जाएगा। कहा प्रधानों का मानदेय 1500 जबकि ग्राम प्रहरी को 2 हजार मिलता है जोकि उके अंदर है। उन्होंने मानदेय 10 हजार रूपये व इसके साथ ही 5 हजार रूपये पेंशन का प्राविधान करने की मांग की है। यहां देव सिंह भोजक, अर्जुन सिंह, मुकेश कुमार, गोपाल तिवारी, किशन सिंह आदि मौजूद रहे।