-परिवहन विभाग में सोमवार से ठप रह सकता है कामकाज
देहरादून: परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने 15 नवंबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान किया है। पछले करीब तीन माह से पदोन्नति से जुड़े शासनादेश की त्रुटि को दूर करने के लिए कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। सितंबर में भी कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल के कारण प्रदेश में समस्त आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों में काम ठप रहा। तब परिवहन सचिव ने दो दौर की वार्ता के बाद कर्मचारियों को मना लिया था, लेकिन सवा दो महीने बाद भी समस्या का समाधान न होने पर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है।
उत्तराखंड परिवहन विभाग मिनिस्टीरियल कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्मिकों ने गत अगस्त में दो-दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। इसके बाद एक और दो सितंबर को समस्त कर्मचारी हड़ताल पर रहे। फिर तीन व चार सितंबर को परिवहन सचिव के साथ हुई दो दौर की वार्ता में शासन ने शासनादेश में हुई त्रुटि शीघ्र दूर करने का भरोसा दिया था, जो अब तक दूर नहीं हुई। इस संबंध में गुरुवार को कर्मचारी महासंघ की एक प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक हुई। प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि महासंघ सरकार से वेतन और भत्तों को लेकर मांग नहीं कर रहा है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि विभाग के नए ढांचे के संबंध में 2020 में जारी शासनादेश की त्रुटि दूर की जाए। इस त्रुटि की वजह से बीते सवा साल से मिनिस्टीरियल कैडर की पदोन्नति रुकी हुई है।
सरकार ने शासनादेश की त्रुटि जल्द दुरुस्त नहीं की तो 15 नवंबर से मिनिस्टीरियल कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल पर चले जाएंगे। महासंघ के प्रदेश महामंत्री यशवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार की ओर से जून-2020 में परिवहन विभाग के नए ढांचे का शासनादेश जारी किया गया। त्रुटि सुधार के लिए सवा साल से कर्मचारी संघ ने शासन व परिवहन मुख्यालय समेत मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। मौजूदा वक्त में कर्मचारी वरिष्ठता अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा।