पांच सितंबर से देहरादून में होगा विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट होगा पेश

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में पांच सितंबर से होगा। सत्र आठ सितंबर तक प्रस्तावित किया गया है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बता दें कि विधायी विभाग का छह सितंबर से 12 सितंबर के बीच विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इस पर विमर्श करने के बाद इसे पांच सितंबर से करने का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य एवं विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र आहूत होने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में हुआ था। आगामी सत्र देहरादून विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा कि सत्र आठ सितंबर तक आहूत होगा। उस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पांच सितंबर को विधानसभा सत्र के पहले दिवस में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

कैबिनेट के फैसले से किसानों को राहत, अब 50 वर्गमीटर भूमि पर भी लगा सकेंगे पॉलीहाउस
देहरादून । प्रदेश के किसान अब 50 वर्ग मीटर भूमि पर पॉलीहाउस लगा सब्जी व फूलों की संरक्षित खेती कर सकेंगे। इसके सरकार ने पॉलीहाउस योजना में न्यूनतम 100 वर्ग मीटर जमीन के मानकों को कम कर 50 वर्ग मीटर किया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 21,398 पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को पॉलीहाउस लगाने पर सरकार की ओर से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने नाबार्ड की ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि योजना के तहत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस लगाकर सब्जी व फूलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस योजना में पहले पॉलीहाउस लगाने के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर भूमि की शर्त रखी गई थी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के पास बिखरी कृषि जोत होने के कारण सरकार ने मानकों में ढील देकर 50 वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया है।
योजना में कुल 21,398 पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य है। इसमें 50 वर्गमीटर आकार के 7,500 पॉलीहाउस और 100 वर्गमीटर आकार के 13,898 पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। योजना की कुल लागत 304 करोड़ है। इसके लिए नाबार्ड की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से प्रदेश के एक लाख किसानों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन में कमी आएगी। पॉलीहाउस से राज्य में उत्पादित सब्जियों में 15 प्रतिशत व फूलों के उत्पादन 25 प्रतिशत तक वृद्धि होगी।

मुनस्यारी ब्लॉक और भीमताल नपं बनेंगे नगर पालिका, नंदानगर नगर पंचायत
देहरादून। पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी ब्लॉक और भीमताल नगर पंचायत अब नगर पालिका परिषद होंगे। चमोली जिले का नंदानगर नगर पंचायत होगा। चार निकायों कीर्तिनगर, हरबर्टपुर, नरेंद्रनगर और रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया जाएगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लग गई। अभी तक प्रदेश में 102 नगर निकाय (नौ नगर निगम, 43 नगर पालिका और 50 नगर पंचायत) हैं, जिनकी संख्या अब 105 हो जाएगी।
यहां बनेंगे तीन नए निकाय
भीमताल नपं : नगर पंचायत भीमताल को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा। यहां के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़कें, साफ-सफाई, संपर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित सुविधा मिलेगी। नगर पालिका परिषद के मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होने के साथ ही निकाय को मिलने वाले अनुदान भी बढ़ेंगे। इससे पर्यटक स्थल में और बेहतर विकास कार्य हो सकेंगे।
मुनस्यारी ब्लॉक : मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी को नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत सरमोली (शंखधूरा व सरमोली राजस्व गांव), जैंती, मल्ली घोपट्टा, बूंगा और ग्राम पंचायत तल्ली घोपट्टा को इस नगर पंचायत में शामिल किया जाएगा।
नंदानगर : चमोली जिले के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय घाट में नंदानगर के नाम से नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। इस क्षेत्र के लोगों को सीवरलाइन से लेकर शौचालय जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी।
इन निकायों का होगा सीमा विस्तार
रुद्रप्रयाग : नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार होगा। इसमें राजस्व ग्राम बर्सू, जयमंडी, डागसेरा, औण, कालापहाड़ और राजस्व ग्राम धवेली (उमरानारायण मंदिर से धवेली गदेरे तक) तथा राजस्व ग्राम जवाड़ी (केदारनाथ मुख्य मार्ग बाईपास पुल से जवाड़ी बाईपास पुल तक) को शामिल किया जाएगा।
कीर्तिनगर : नगर पंचायत कीर्तिनगर का सीमा विस्तार होगा। टिहरी गढ़वाल की सीमा से लगे ग्राम सभा घिल्डियाल गांव जाखड़ी के अंतर्गत राजस्व ग्राम मांडाकुटी सैंण के छूटे हुए 32 परिवारों और ग्रामसभा रामपुर के राजस्व ग्राम मोहननगर को नगर पंचायत कीर्तिनगर में शामिल किया जाएगा। इससे नगर पंचायत के सौंदर्यीकरण में बढ़ोतरी होने के साथ ही नगर की आय भी बढ़ेगी।
हरबर्टपुर : नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर का सीमा विस्तार होगा। इसमें आसपास के ग्रामीण या अद्र्ध शहरी इलाके भी शामिल किए जाएंगे। हरबर्टपुर की हजारों की आबादी को शहरी सुविधाओं स्ट्रीट लाइट, पक्की नाली, सीवर, संपर्क मार्ग आदि का लाभ मिलेगा। साथ ही नगर की आय भी बढ़ेगी।
नरेंद्रनगर : टिहरी गढ़वाल के नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर का भी सीमा विस्तार होगा। पर्यटन के लिहाज से यहां का काफी इलाका ऐसा है, जिसे अलग तरह से विकसित करने की जरूरत है। इस विस्तार से आसपास के कई क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे और वहां विकास की बेहतर योजनाएं चल सकेंगी।

विधानसभा सत्र 6 से 12 तक, खेल विभाग की आएगी नई नियमावली
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।
कैबिनेट फैसले विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वल्र्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी। खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी। प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया। परिवहन विभाग: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होंगी वहां इसका लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे। 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा। जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी। पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा। 118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
कार्मिक विभाग: लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन। अध्यक्ष व सदस्य में बदलाव। आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य में क श्रेणी के पद वाले हों। समिति बनेगी चयन की। तीन नाम देगी। आयोग में आने वाले सदस्यों को पद से त्यागपत्र देना होगा।