केंद्र सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट अफिस सावधि जमा, एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत एक जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1़1 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।
हालांकि, पब्लिक प्रविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्घि पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी ब्याज मिलेगा फिलहाल यह 6़8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7़6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
एक से पांच साल की अवधि की पोस्ट अफिस टर्म डिपजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें एक जनवरी 2023 से 1़1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मासिक आय योजना में भी ब्याज दर 6़7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7़1 प्रतिशत कर दी गई है। मोदी सरकार की ओर से छोटी जमा बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को नए साल के तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल यह इजाफा जनवरी से मार्च तिमाही के लिए किया गया है।
सरकार ने पोस्ट अफिस की एक साल की सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर 6़6: कर दी है जो पहले 5़5 प्रतिशत थी। जबकि 2 साल की स्कीम पर 6़8: की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 5़7 प्रतिशत था। 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6़9: कर दी गई है, जो पहले 5़8 प्रतिशत थी। वहीं, पांच साल की स्कीम पर 7: की दर से ब्याज मिलेगा, यह पहले 6़7 प्रतिशत था।
केंद्र सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। छोटी बजत योजनाओं के लिए ब्याज दर निकालने का फर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था। समिति के सुझावों के अनुसार विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरें समन मैच्यरोरिटी वाले केंद्र सरकार के बन्ड प्रतफिलों से 25 से 100 बीपीएस अधिक होनीं चाहिए।