पर्यटन विभाग लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर डीएम ने मागी रिपोर्ट

एडी रेशम विभाग के वेतन रोकने के दिये आदेश
जयन्त प्र्रतिनिधि।
पौड़ी। जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाल स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जिलाधिकारी ने खादी, कृषि, डेरी विकास, कॉपरेटिव, सहकारिता, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, मत्स्य, नगर पंचायत, नगर पालिका, समाज कल्णाण, ग्राम्य विकास आदि विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करते हुए रोजगार सृजन बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने एडी रेशम के बैठक में न पहुंचने पर उनके वेतन रोकने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने गुरूवार को विकास भवन सभागार, पौड़ी में जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद के बन्द हुए स्कूलों को आजीविका संवद्र्धन समूह को एलोट करने को कहा, ताकि स्वरोजगार के इच्छुक जिन लोगो को जगह की कमी है, उन्हें उपलब्ध कराये जा सके। जिलाधिकारी ने पॉली हाउस के बड़े प्लान हेतु जगह का चिन्हीकरण करने, मुर्गी पालन (कड़कनाथ), मौन पालन, बकरी पालन, पशुपालन आदि कलस्टर के माध्यम से करते हुए बढ़ाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उद्यान विभाग को पॉली हाउस, सब्जी बीज वितरण, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, हल्दी/अदरक बीज वितरण, उद्यानों की घेरवाड़ आदि कार्य एनआरएलएम कलस्टर के माध्यम से करते हुए बढ़ाने को कहा। पशुपालन विभाग को पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के तहत कड़कनाथ प्रजाति को विशेष फोकस करते हुए बढ़ाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एपीडी सुनील कुमार, सीएचओ डा. नरेन्द्र सिह, सीवीओ एसके सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह राणा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोडा, सेवायोजन अधिकारी पौड़ी मुकेश रयाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका प्रदीप बिष्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। (फोटो संलग्न है)

बॉक्स समाचार
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 650 रजिस्टे्रशन
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मृत्युंजय सिंह ने बैठक का एजेडा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना‘ के तहत उद्यम के लिए अधिकतम रूपये 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये का ऋण दिया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को ऋण के सापेक्ष 20 प्रतिशत उपादान दिया जायेगा। इसके तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत बैंक में जमा कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 650 रजिस्ट्रेशन हुए है, जिन्हें जल्द ही फाइनल कर दिया जायेगा।