उत्तराखंड

पीआरडी जवानों का सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

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देहरादून। प्रांतीय रक्षक दल के संगठन ने पीआरडी जवानों की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मन्द्रवाल ने बताया कि पीआरडी जवानों की लंबे समय से चल रही मांगों पर राज्य सरकार ने किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया है। जबकि सीएम ने खुद इसकी घोषणा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में हुए खेल महाकुंभ में की थी। इससे पीआरडी जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जवानों के परिवार विषम आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं। इन मांगों में पीआरडी जवानों को न्यूनतम 300 दिन का नियमित रोजगार, समान वेतन, समान कार्य का दर्जा देने, पीआरडी जवानों को अवकाश, दुर्घटना बीमा, मातृत्व अवकाश की घोषणा को अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया है। चारधाम यात्रा में ड्यूटी के दौरान शूरवीर लाल टम्टा की हत्या के बाद परिजनों को कोई मुआवजा नहीं देने पर भी नाराजगी जाहिर की। संघ ने उनके परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। कोविड के समय पीपीई किट पहनकर 14 घंटे ड्यूटी को अंजाम देने वाले जवानों को सेवा विस्तार देने की भी मांग की गई है। मौके पर प्रदेश महासचिव विजेंद्र सिंह लोधी, गंभीर सिंह रावत, संगीता कपरवाण, किशोर आर्य, सहेन्द्र प्रसाद, अजीत कुमार, राजेन्द्र आर्य, भुवन टम्टा आदि मौजूद थे।

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