राजकीय महाविद्यालयों में 14 मूलभूत सुविधाओं के लिए डेड लाइन तय

-एक माह के भीतर सभी महाविद्यालयों में जुटानी होगी सुविधाएं
देहरादून। उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई। बैठक में डॉ. रावत ने गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आधारभूत सुविधाओं से संबंधित 14 बिन्दुओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में 30 दिसम्बर तक सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। बैठक में चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 59 राजकीय महाविद्यालयों में रूसा के माध्यम से तथा तथा 13 राजकीय महाविद्यालयों में हंस फाउण्डेशन की मदद से मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं जबकि शेष राजकीय महाविद्यालयों में राज्य सरकार के द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत ई- पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, ई-बोर्ड, कम्प्यूटर्स, प्रयोगशाला व आवश्यक उपकरण, पेयजल, फर्नीचर, शौचालय, खेल मैदान एवं खेल सामग्री, रैम्प, विद्युत व्यवस्था, आदि सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के दोनों उपाध्यक्षों डॉ. वी.एस.बिष्ट एवं दीप्ति रावत ने अपने-अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट विभागीय मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए वहां की समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि भविष्य में भी दोनों उपाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों के महाविद्यालयों का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं संबंधी कार्यों का निरीक्षण करते रहें। बैठक में उत्तराखंड उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. बी.एस.बिष्ट, दीप्ति रावत, सलाहकार रूसा प्रो. एमएसएम रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. कुमकुम रौतेला, संयुक्त निदेशक पी.के. पाठक, नोडल अधिकारी रूसा ए.एस. उनियाल, सहायक निदेशक प्रो. रचना नौटियाल, अनुभाग अधिकारी उच्च शिक्षा पुष्कर सिंह नेगी सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।