हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमि या संपत्ति की खरीद-बिक्री में नकद लेनदेन से बचें और केवल बैंकिंग माध्यम अपनाएं, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा कानूनी प्रमाण होता है।आयुक्त ने ऋण मामलों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए लोगों से अपील की कि अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों या निजी साहूकारों से कर्ज लेना जोखिमपूर्ण है। ऐसे मामलों में अधिक ब्याज, दबाव और आर्थिक शोषण की संभावना रहती है, इसलिए केवल पंजीकृत बैंक या अधिकृत संस्थानों से ही ऋण लें। एक प्रकरण में महिला ने आरोप लगाया कि कर्ज चुकाने के बावजूद उसकी जमीन हड़प ली गई। आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति को दो लाख रुपये लौटाने के निर्देश दिए। भूमि रजिस्ट्री में देरी के मामले में डीलर और भू-स्वामी को पांच मई तक रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए गए। पेंशन न मिलने की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी और कोषाधिकारी को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जबकि फर्जी लोन मामले में बैंक अधिकारियों को तलब कर जांच के आदेश दिए गए। आयुक्त ने सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।