नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने रोज वैली ग्रुप पोंजी स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव हासिल किया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने एसेट डिस्पोजल कमेटी के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया है।
जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 तक इस मिली-जुली कोशिश ने फंड रिकवरी के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और 1.7 लाख से ज्यादा निवेशकों को 127.69 करोड़ रुपये वापस दिलाने का काम किया है। इस रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और पीड़ितों पर केंद्रित कानूनी कार्रवाई के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।
इससे पता चलता है कि, ईडी की भूमिका सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है। यह जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे है।
रोज वैली ग्रुप ने पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और दूसरे राज्यों के निवेशकों से ऊंचे रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी से लगभग 17,520 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें से 6,666 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस नहीं दिए गए थे।
जब से जांच शुरू हुई है, ईडी ने रोज वैली ग्रुप की संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें अटैच करने, जब्त करने और सुरक्षित रखने के लिए पूरी ईमानदारी से कदम उठाए हैं।
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