श्रम विभाग ने श्रमिकों के हक पर डाला डाका, सीबीआई जांच कराई जाय

कोटद्वार। पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कोटद्वार विधानसभा के विगत चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय विधायक एवं श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में श्रम विभाग में भारी अनियमितताएं हुई है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के मामलों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि श्रम विभाग में श्रमिकों के हक पर डाका डाला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से नगर के व्यावसायिक भवनों पर कर लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो व्यावसायिक भवनों पर ही कर लगाया जा रहा है अगर सरकार ने इसे पारित कर दिया तो जल्द ही निगम कोटद्वार क्षेत्र में शामिल गांवों के आवासीय भवनों पर भी कर लगाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने व्यापारियों से व्यवसायिक भवनों पर कर लगाने के विरोध में नगर निगम कार्यालय में अधिक से अधिक संख्या में आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है। साथ ही जनसुनवाई के समय उपस्थित रहने को कहा है।

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि था कि नगर निगम कोटद्वार में शामिल नये वार्डों में दस साल तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में व्यवसायिक भवनों पर कर लगाने का आदेश दिया गया है। निगम की ओर से समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर व्यवसायिक भवनों पर कर लगाने के विरोध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक माह का समय दिया गया है। व्यापारियों को इस कर के विरोध में अधिक से अधिक संख्या में आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। व्यापारी 18 नवम्बर तक आपत्ति दर्ज करा सकते है। इसके बाद जनसुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल की गई ग्राम सभाओं के व्यवसायिक भवनों पर कर लगाना पूर्ण रूप से गलत है। इस मामले में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं, जनसमस्याओं को लेकर भी जनता से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से जारी नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही नगर निगम में शामिल 35 ग्राम पंचायतों में लगाये जा रहे टैक्स को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें काफी खामियां है। पहले सरकार को इन खामियों को दूर करना चाहिए। सरकार जल्दबाजी में टैक्स लागू कर अनावश्यक रूप से कर लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दोहरी नीति लागू की जा रही है। व्यापारी पहले ही सेल टैक्स दे रहा है और अब सरकार निगम के माध्यम से भी कर लगाना चाह रही है। ऐसे में व्यापारी दो जगह कर कैसे दे पायेगा। जबकि वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार व्यापारियों पर जबरदस्ती कर लगाना चाहती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर महापौर श्रीमती हेमलता नेगी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल, विजय नारायण, हेमचंद पंवार, कृष्णा बहुगुणा आदि उपस्थित रहे।

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भाबर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी और चार करोड़ रूपये स्वीकृति किये थे। जनवरी 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिर्वतन होने से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कोटद्वार के लिए सपना रह गया। भाबर में मेडिकल कॉलेज बन जाता तो हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन वर्तमान सरकार की लापरवाही के कारण अभी तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोटद्वार विधानसभा विकास में पिछड़ गई है। उन्होंने कहा कि ईएसआई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाती है, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज को भूमि हस्तांतरित की। जब ईएसआई से मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया तो फिर भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि कण्वाश्रम के विकास के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा योजना बनार्ई गई थी, सरकार ने इसके लिए 22 करोड़ रूपये जारी कर दिये थे, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कण्वाश्रम के विकास की योजनाएं अधर में लटकी हुई है। अगर कण्वाश्रम का विकास होता तो पर्यटन व्यवसाय से जुड़कर हजारों युवाओं को रोजगार मिलता।

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोटद्वार-कालागढ़ मोटर मार्ग को बंद कर दिया है। जिस कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए ईपीआई (इंजीनियर प्रोजेक्ट इंस्टिट्यूट्) से पूर्ववर्ती सरकार ने अनुबन्ध किया था, जो वन विभाग की भूमि पर निर्माण कराती है। कांग्रेस सरकार ने आरबीआई 81 के तहत लालढांग-चिल्लरखाल मोटर निर्माण के लिए सात करोड़ रूपये जारी किये थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मोटर मार्ग को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज निर्माण, केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस जन संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी।

पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का सबसे बड़े अड्डा बन गया है। पिछले तीन साल से विकास प्राधिकरण के नाम पर 30 हजार से 1 लाख रूपये मकान के नक्शे के नाम पर लिये जा रहे है।    वर्तमान कर वसूलने के लिए योजना थोप रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में ऐसे अवर अभियन्ताओं को तैनात किया गया गया है जिन्हें प्राधिकरण की जानकारी नहीं है। प्राधिकरण में दक्ष अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं है, इसलिए उन्हें प्राधिकरण के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना होमवर्क के योजनाओं को जनता पर थोप रही है।