रुड़की। उत्तराखंड प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को विधायक ममता राकेश को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश को मानवीय आधार पर निरस्त कराने की मांग उठाई। कहा कि 55 वर्ष तक के शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने से प्रदेश के करीब 15 से 30 हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इससे शिक्षकों में चिंता का माहौल है। संघ ने मांग की कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करे। इसके अलावा शिक्षकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को 4600 ग्रेड वेतन के अनुरूप 17140 वेतनमान देनेकी मांगें भी रखीं।