देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल महानगर ने डीएम के माध्यम से सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को ज्ञापन भेजकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देहरादून में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की है। यूकेडी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष दीपक रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। लेकिन इस परियोजना में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। शहर के इसके कामकाज पर लगातार अंगुली उठ रही है। लिहाजा जनहित में इसके कामों की जांच व इस काम में लगे अधिकारियों की आय की जांच सीबीआई से कराना जनहित में जरुरी हो गया है। 2017 में योजना के शुरू होने की घोषणा से दूनवासी उत्साहित थे। किंतु जैसे-जैसे समय व्यतीत हो रहा है, लोगों में हताश बढ़ती जा रही है। महानगर कार्यकारी अध्यक्ष किरण रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 6 सीईओ नियुक्त किए हैं। बार-बार अधिकारी बदलने से यह स्पष्ट है कि इस योजना में भ्रष्टाचार विद्यमान है। टेंडरों में मनमानी, भ्रष्टाचार और मानकों की अनदेखी से कार्य आवंटन के आरोप मुख्य है । अधिकारियों पर अपने चहेतों को टेंडर दिला कर आर्थिक लाभ लेने के गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कार्य तय समय पर पूर्ण ना होने से आम जनता को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महानगर उपाध्यक्ष मीनाक्षी सिंह ने कहा कि दून स्मार्ट सिटी में करोड़ों खर्च के बाद भी धरातल पर कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर बदहाल हो गया है।