उत्तराखंड विधानसभा सत्र: प्रदेश में भू-कानून को लेकर बनेगी कमेटी, सीएम धामी ने की कई घोषणाएं

देहरादून । उत्तरखंड विधासभा के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब कोरोना के दौरान विधायक निधि पर लगाई गई कटौती को हटा दिया है। वहीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के बाद अब सरकार सरकारी डिग्री कलेज के छात्रों को भी टैबलेट देगी।
उधर, प्रश्नकाल में निवेशक सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मेलन में सरकार ने 26 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 1़24 लाख पूंजी निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 31 जुलाई 2021 तक 538 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। 538 प्रोजेक्ट पूरा होने पर 74780 लोगों को रोजगार मिलेगा है।
सीएम ने ये घोषणाएं भी की
कोविड के कारण विधायक निधि में एक करोड़ की कटौती को हटा दिया गया है। अब विधायकों को विधायक निधि पूरी मिलेगी। सरकारी डिग्री कलेज के एक लाख छात्रों को टैबलेट देगी सरकार। इससे पहले सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है। र्केटोनमेंट बोर्ड एरिया में पूर्व सैनिकों को आवास कर में राहत मिलेगी। भू-कानून के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। सर्वदलीय हो सकती है समिति। समिति भू-कानून को लेकर सरकार को सुझाव देगी। कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभाने के लिए पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर को एकमुश्त 10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पटवारी, लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों, ग्राम एवं पंचायत सहायकों को भी 10 हजार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर सरकारी स्कूल में शौचालय बनेंगे। छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनेंगे। ड़ा शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति प्रतिमाह 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए होगी। श्रीदेव सुमन मेधावी छात्रवृत्ति योजना 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की घोषणा।
किसानों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस
सदन में कार्यस्थगन के दौरान आज कांग्रेस किसानों का मुद्दा उठाएगी। वहीं, विपक्ष की लोकायुक्त का मसला भी उठाने की तैयारी है। शुक्रवार को गन्ना समर्थन मूल्य और बकाया राशि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किए हैं। जिसके विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये बिल किसान विरोधी हैं, इन बिलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री यतिस्वरानंद ने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है उस पर सरकार सदन में जवाब देगी।