उत्तराखंड

492 व्यवसायिक प्रतिष्ठान, 49 सौ आवास बेस लाइन सर्वे में चिह्नित

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अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान नदियों को कूड़ा मुक्त बनाने की रूपरेखा भी तय की गई। शनिवार को नवीन कलक्ट्रेट में डीएम वंदना की अध्यक्षता में बैठक हुई। सहायक परियोजना निदेशक चंद्रा फर्त्याल ने बताया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशानुसार जिले में 33 ग्राम पंचायतों, 492 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, 20 डंपिंग जोन और नदी किनारे स्थित 4942 आवासों को बेस लाइन सर्वे में चिह्नित कर लिया है। साथ ही सोर्स सेग्रीगेशन, यूजर चार्ज आदि के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई। डीएम ने निर्देश दिये कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ कूड़ा निस्तारण और यूजर्स चार्ज तय कर लिया जाय। उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन मार्गों पर कूड़ा एकत्रीकरण के लिए वाहन जाता है, उन स्थानों से यूजर्स चार्ज लिया जाय। इस दौरान उन्होंने ने कोसी नदी में कूड़ा डालने वाले लोगों को चिह्नित कर नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में डंपिंग जोन बनाये जाने हैं, उनके लिये वनभूमि हस्तांतरण की कार्रवाई समय से पूर्ण कर ली जाय। यहां डीएफओ महातिम यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेदारी तयरू डीएम ने सहायक परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि नदी किनारे घरों का कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की देखरेख में रहे। साथ ही ग्राम पंचायतें कूड़ा प्रबंध के लिए संबंधितों को नोटिस जारी करें। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, मेडिकल कलेज से निकलने वाले वेस्ट पानी, जो फिर से प्रयोग में आ सके इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर एक कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए।

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