किसानों की भूख हड़ताल जारी, रोज 11 किसान 24 घंटे का उपवास रखेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 26वें दिन जारी है। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां-जहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं, हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। किसानों ने रविवार को ये ऐलान किया। इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के लिए पत्र भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया है। किसान अभी तक इस पर फैसला नहीं लिए हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच एक-दो दिन में बैठक हो सकती है। दूसरी ओर किसान नेताओं ने रविवार को कुंडली बर्डर पर बैठक के बाद ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को जितनी देर मन की बात करेंगे, किसान ताली-थाली बजाएंगे।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को समर्थन देने वाले किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें नए षि कानूनों में क्या फायदा नजर आ रहा है, साथ ही पूटेंगे कि अपनी फसलें बेचने के लिए कौनसी टेक्नोलजी इस्तेमाल कर रहे हैं।
23 दिसंबर को किसान दिवस है। किसान संगठनों ने अपील की है कि इस दिन देशभर के लोग एक दिन का उपवास रखें। 26 और 27 दिसंबर को किसान छक्। में शामिल दलों के नेताओं से मिलकर उनसे अपील करेंगे कि वो सरकार पर दबाव डालें और तीनों कानून वापस करवाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। अदाणी-अंबानी का बायकट जारी रहेगा। आढ़तियों पर छापेमारी के विरोध में किसान इनकम टैक्स अफिसों के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे।
किसान संगठनों के नेता षि कानूनों को रद करने की अपनी जिद पर अड़े हैं। संसद से पारित षि सुधार के तीनों कानूनों को रद करने की मांग के साथ उन्होंने अपनी मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी भी जोड़ ली है। सरकार एमएसपी के साथ खाद्यान्न की सरकारी खरीद जारी रखने की मांग के समर्थन में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। लेकिन किसान संगठनों की जिद कानूनों को रद करने और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की है।
दिल्ली बार्डर पर कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को समझाने और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से षि सुधार के कानूनों के बारे में किसानों को राजनीतिक दलों के बहकावे में आने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों की हर आशंका का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए सरकार तैयार है।
फेसबुक पर किसानों के पेज ब्लक करने के आरोप पर फेसबुक ने सोमवार को सफाई दी। फेसबुक प्रवक्ता ने कहा कि फेसबुक पेज श्किसान एकता मोर्चाश् पर अचानक बढ़ी एक्टिविटी की वजह से हमारे अटोमेटेड सिस्टम ने इसे स्पैम कर दिया, क्योंकि इससे हमारे मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। हालांकि, मामले को समझने के बाद हमने 3 घंटे के अंदर ही पेज को रिस्टोर कर दिया। उन्होंने बताया कि स्पैम के खिलाफ लड़ाई में हमारा मुख्य काम अटोमैटिक सिस्टम से ही होता है। अगर किसी अकाउंट से कम समय से बहुत ज्यादा एक्टिविटी रिकर्ड होती है, तो इससे हमें आशंका हो जाती है कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। अटोमेटेड सिस्टम के अलावा जहां जरूरत होती है, हम ह्यूमन एक्सरसाइज का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले रविवार को किसान एकता मोर्चा ने फेसबुक पर केंद्र सरकार के दबाव में उनका पेज ब्लक करने का आरोप लगाया था।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर चर्चा और इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए बुधवार को केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। तीनों षि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए किसान दिल्ली सीमा पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि नए षि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वाम मोर्चा सरकार ने षि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। केरल के वित्त मंत्री थमस इसाक ने एक ट्वीट में कहा कि केरल पूरी तरह से किसानों के आंदोलन के साथ है और विधानसभा में षि कानूनों पर चर्चा कर उन्हें खारिज किया जाएगा। सदन में संबंधित पक्षों के नेता ही चर्चा में भाग लेंगे।