सभी राज्य आंदोलनकारियों को मिले एक समान पैंशन

अल्मोड़ा।आज यहां राज्य आंदोलनकारी संगठन ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र लिखते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को घोषणा के अनुरूप एक समान पैंशन दिये जाने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि कुछ समय पूर्व स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि घोषणा को राज्य स्थापना दिवस पर मूर्त रूप दिया जायेगा लेकिन सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को एक बार फिर निराश किया। पत्र में कहा गया है उन्हें जो मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है, राज्य के 12 विधायकों को मंत्री बनने का जो सौभाग्य मिलता है तथा 22 के स्थान पर 70 लोगों को विधायक बनने का जो अवसर मिल रहा है वह राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान, त्याग और तपस्या का ही परिणाम है उसे सभी को याद रखना चाहिए किंतु राज्य में राज्य आंदोलनकारी ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं उन्हें मात्र 4500 रूपये पैंशन दी जा रही है जबकि राज्य बनने के बाद मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्तों में लगभग 10 गुना वृद्घि हुई है अधिकारियों को पदोन्नति के अपार अवसर मिले हैं राज्य बनते समय अपर सचिव बनकर यहां आये अधिकारी मुख्य सचिव का वेतनमान लेकर रिटायर्ड हो रहे हैं। राजकीय कर्मचारीयों को भी पदोन्नति मिली, यही नहीं सरकार आपातकाल में जेल में बंद लोगों को 20 हजार पैंशन दे रही है। राज्य में बनने वाली सभी सरकारों ने अपने-अपने कार्यकर्ताओं को राज्य आंदोलनकारी घोषित कर लाभ पहुचाया जाता रहा पर वास्तविक राज्य आंदोलनकारी आज गरीबी, बीमारी से त्रस्त है उन्हें कोई सहायता सरकार से नहीं मिल रही है इसलिए सरकार सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पैंशन का शासनादेश शीघ्र जारी करे पत्र में ब्रह्मा नन्द डालाकोटी, शिवराज बनौला, दौलत सिंह बगड्वाल ने हस्ताक्षर किए हैं।