आपराधिक जानकारी छिपाई: सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती हाई कोर्ट से नोटिस जारी

ग्वालियर , एजेंसी।। प्रदेश के पूर्व मंत्री डा. गोविंद सिंह नेभाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी है। उनका आरोप है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। हाई कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य सिंधिया, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
डा. गोविंद सिंह के अधिवक्ता कुबेर बौद्घ के अनुसारभोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के थाने में 27 सितंबर 2018 को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सिंधिया के साथ कमल नाथ व दिग्विजय सिंह के खिलाफभी केस दर्ज हुआ था। इन पर आरोप थे कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के दस्तावेजों में टेड़छाड़ की गई है।
नामांकनभरते वक्त आपरधिक केस का उल्लेख नहीं होता तो चुनाव निरस्त हो सकता है। चुनाव कानूनों के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार पर कोई आपरधिक केस दर्ज है तो नामांकनभरते वक्त उसे अपने शपथ पत्र में इसका उल्लेख करना होता है। यदि वह उल्लेख नहीं करता है तो चुनाव को निरस्त किया जा सकता है।
बौद्घ ने दलील दी कि सिंधिया को अपने ऊपर केस दर्ज होने की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने राज्यसभा के नामांकन पत्र में इस केस की जानकारी को छिपाया गया, इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सिंधिया के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।