उत्तराखंड

पंजाब की तर्ज पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मांगी

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काशीपुर। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों ने पंजाब, यूपी तेलंगाना की तर्ज पर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी किसान संगठन से जुड़े पदाधिकारी एसडीएम कोर्ट पहुंचे। यहां पर एसडीएम राकेश तिवारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीटू प्लस 50 प्रतिशत फार्मूला के अनुसार किसानों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसानों के सभीाण माफ किए जाएं, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को तत्काल वापस लिया जाए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है उसी की तर्ज पर किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त कर जेल भेजा जाए, लखीमपुर खीरी में बेगुनाह किसानों पर किए गए झूठे मुकदमे वापस कर घायल के परिवार को मुआवजा देने का वादा पूरा किया जाए, सरकार सूखा बाढ़ अतिवृष्टि आदि से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए सभी फसलों के लिए व्यापक और प्रभावी फसल बीमा योजना लागू करें तथा केंद्र सरकार बाढ़ भूस्खलन से तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, सभी मध्यम छोटे और सीमांत पुरुष और महिला किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए 10000 रूपये प्रति माह किसान पेंशन योजना लागू की जाए समेत 16 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। इन लोगों ने तत्कान इन मांगों को पूरा करने की मांग की है। यहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन उगराहां, भूमि बचाओ मुहिम, अल इंडिया किसान सभा, क्रांतिकारी किसान मंच, किसान संघर्ष समिति, अल इंडिया महा किसान सभा, अल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे।

 

 

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