बजट पारित करने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

गैरसैंण। भराड़ीसैंण-गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज बजट पास होने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। छ दिवसीय विधानसभा सत्र में सदन की कार्यवाही 31 घंटे 29 मिनट तक चली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 1 मार्च से भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत हुए बजट सत्र कोरोना महामारी जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। सदन के भीतर अधिकांश कार्यवाही हास-परिहास के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सत्र के दौरान विधान सभा को 630 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 11 अल्पसूचित प्रश्न में 3 उत्तरित, 186 तारांकित प्रश्न में 50 उत्तरित, 352 आताराकिंत प्रश्न में 85 उत्तरित किये गये , कुल 81 प्रश्न अस्वीकार किये गये। 32 याचिकाओं में से सभी याचिका स्वीकृत की गयी। वहीं नियम 300 में प्राप्त 28 सूचनाओं में 25 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिये, नियम 53 सूचनाओं में 8 स्वीकृत एवं 19 ध्यानाकर्षण के लिये रखी गयी। नियम 58 में प्राप्त 23 सूचनाओं में सभी को स्वीकृत किया गया। नियम 299 में 2 सूचना प्राप्त हुई, जो कि स्वीकृत की गयी, नियम 310 में प्राप्त 4 सूचनाएँ नियम 58 में स्थानांतरित की गई। सदन के पटल से इनफाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) विधेयक 2021, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021, उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2021, पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 24वीं बार ऐसा हुआ कि सदन के भीतर प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी तारांकित प्रश्न निश्चित समायावधि (01 घण्टा 20 मिनट) में उत्तरित हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही को उत्तराखंड डीआईपीआर फेसबुक पेज में लाइव दिखाया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दीपोत्सव का अभूतपूर्व आयोजन किया गया। श्री अग्रवाल ने सदन के अंदर बाहर बेहतर इंतजाम एवं अच्छी व्यवस्था के लिए विधानसभा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का धन्यवाद किया श्री अग्रवाल ने स्थानीय शासन व पुलिस प्रशासन का सत्र को सफल संचालन हेतु एवं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद किया।

सरकार कराएगी किच्छा विधायक से अभद्रता मामले की जांच
गैरसैंण। 2021 जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की 16 फरवरी को हुई बैठक में किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के साथ कथित अभद्रता के मामले की सरकार जांच कराएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह रिपोर्ट रखी जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को विधायक शुक्ला की ओर से विशेषाधिकार हनन का यह मामला उठाए जाने पर सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने यह आश्वासन दिया। विधायक शुक्ला ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हुए कहा कि जिला पंचायत का नामित सदस्य होने के बावजूद उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था। तब उन्हें यह लगा कि संभवत: त्रुटिवश ऐसा हो गया है। बावजूद इसके वह बैठक में गए तो वहां बने मंच पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष के पति ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि वे बैठक में कैसे आ गए। यहां तक कि उन्हें जाने तक को कह दिया गया।
शुक्ला ने कहा कि मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति विधायक प्रतिनिधि और ससुर सांसद प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह विधायक के साथ ही सरकार का भी अपमान है। उन्होंने बताया कि जब वह बैठक में पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारी खड़े तक नहीं हुए। इस बारे में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह इस घटनाक्रम से इतने व्यथित हुए कि मन में आया कि क्यों न इस्तीफा दे दें।
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जब ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाती है। इस प्रकरण की भी जांच कराई जाएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह जांच रिपोर्ट रखी जाएगी और फिर इसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में विधायक शुक्ला ने बताया कि वह विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर यह भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकरण को विधानसभा की विशेषाधिकार हनन जांच समिति को सौंपा जाए।

बजट सत्र: भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस का सदन में हंगामा
गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मसले पर सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कुंभ मेला, एनएच 74 समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सभी कार्य रोककर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री ने इस पर एतराज जताया और कहा कि विपक्ष की यह सूचना कार्यस्थगन की परिधि में नहीं आती, क्योंकि इनमें अधिकांश मामले कोर्ट में चल रहे हैं और तात्कालिक भी नहीं हैं। शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए नियम 310 के तहत सदन के सभी कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार की सरपरस्ती में यह हो रहा है। सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस गलत नियम के तहत इस पर चर्चा करने की मांग कर रही है। कार्यस्थगन में एक ही विषय लाया जा सकता है और वह भी तात्कालिक और अविलंबनीय लोकमहत्व का। विपक्ष ने कई विषयों को इसमें शामिल किया है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया। विपक्ष का कहना था एक तरफ प्रदेश सरकार जीरो टालरेंस की बात करती है और वहीं भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि जो विषय कोर्ट से संबंधित हैं, उन्हें छोड़कर शेष पर चर्चा की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया।