अधिकारियों को शीघ्र आवागमन सुचारु करने के निर्देश
आपदा से सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 120 परिवारों की आवाजाही प्रभावित
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के दशोली विकासखंड अंतर्गत ग्राम खैनूरी को जोड़ने वाली सड़क के आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होने का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को सड़क को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दुरुस्त कर आवागमन सुचारु करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन का दायित्व है कि आमजन से प्राप्त समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए समाधान के लिए धरातल पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे।
ग्राम खैनूरी के ग्रामीणों ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर गांव को जोड़ने वाली सड़क की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के लगभग 120 परिवारों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करते हुए ग्रामीणों के लिए सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मौके की स्थिति का आंकलन कर आवश्यकतानुसार सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली के कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनसुविधाओं को शीघ्र बहाल करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता है।