सीएम हेल्पलाईन में आने वाले मामले को त्वरित निस्तारण करें

पौड़ी। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में आने वाले मामले को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारण करेंगे। जनपद स्तर पर कोई भी एल- व एल-2 पर लम्बित मामले नहीं होनी चाहिए। इस बात को गम्भीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पटल प्रभारी, पटल सहायक एवं अधिकारियों के डीएससी तैयार करने की कार्यवाही करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई को ई-ऑफिस प्रणाली पर शीघ्र कार्यवाही करने निर्देश दिये।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने सोमवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक लेते हुए जनपद में सड़क, विद्युत स्टेशन आदि योजनाओं पर कार्य प्रगति को लेकर, वन भूमि हस्तान्तरण मामलों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने लोनिवि, पीएमजीएसवाई, यूपीसीएल आदि विभागीय अधिकारियों को लम्बित प्रकरण को दी गई समय के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये। साथ ही अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वन विभाग के साथ रेखीय विभाग का समन्यवय स्थापित कराते हुए स्पष्ट आकड़ा मंगवाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए नोडल अधिकारी नगर निकाय को उक्त योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री किसान योजना की कार्य प्रगति के समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य में तेजी लाते हुए प्राप्त आवेदनों के सत्यापन शीघ्र करवाते हुऐ, लम्बित मामले को त्वरित निस्तारित करें। डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मेनेजर को ऑनलाईन में आ रहे आवेदन को लेकर व कलेक्टे्रट परिसर में ई-आफिस प्रणाली क्रियान्वित करने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डा. एसके बरनवाल, उपजिलाधिकारी पौड़ी श्याम सिह राणा, कोटद्वार योगेश मेहरा, थलीसैंण रविन्द्र बिष्ट, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, एपीडी सुनील कुमार, मुख्य कोषाधिकारी लखेन्द्र गौंथियाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिह राणा, जिला आयुर्वेद युनानी अधिकारी डॉ. सुभाष चन्द्र, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी प्रदीप बिष्ट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने सोमवार को विकास भवन सभागार पौड़ी में विभागीय अधिकारियों के साथ वन भूमि हस्तान्तरण, सीएम हेल्पलाईन, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना व ई-आफिस की समीक्षा की। उन्होने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जनपद के 64 विभागीय कार्यालयों में गत 22 अगस्त 2020 तक जनपद में सीएम हेल्पलाईन में एल-1 पर 80 तथा एल-2 पर 248 मामले दर्ज है। जिनमें से अधिकांश मामलों का संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया गया।