बागेश्वर। जनपद में दूरसंचार सेवाओं की बदहाल स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने दूरसंचार विभाग तथा निजी कंपनियों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा के भीतर नेटवर्क व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संचार सेवाएं आम जनता की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी हैं, ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला टेलीकॉम समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने भारत नेट परियोजना, मोबाइल नेटवर्क विस्तार तथा दूरसंचार सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत कपकोट क्षेत्र में लंबित कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही बीएसएनएल अधिकारियों को भनार, बैसानी, बड़ेत, कन्यालिकोट और पौसारी क्षेत्रों में प्रस्तावित 4जी टॉवरों की स्थापना का कार्य आगामी तीन माह के भीतर पूरा करने को कहा।
जिलाधिकारी ने चोरखड़क क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क विस्तार के लिए तहसील प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से लगातार प्राप्त हो रही खराब नेटवर्क की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जेटीओ से तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। साथ ही नेटवर्क बाधित रहने के कारणों का पता लगाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर संचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
बैठक में जिलाधिकारी ने जियो, एयरटेल तथा अन्य निजी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया कि वे जनपद के दूरस्थ और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर वहां मोबाइल टॉवर स्थापित करने की संभावनाओं का परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत संचार नेटवर्क से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर जेटीओ गौरव तड़ागी ने जानकारी दी कि भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत कपकोट विकासखंड की 119 ग्राम पंचायतों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिससे क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी की सख्त कार्यशैली के बाद अब जनपदवासियों को दूरसंचार सेवाओं में सुधार की उम्मीद जगी है।