किसान हित में कृषि सुधारों पर फिर आगे बढ़ेंगे, कानून वापस होने से सरकार निराश नहीं: नरेंद्र तोमर

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नागपुर, एजेंसी। केंद्रीय षि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि षि क्षेत्र को देश में सबसे कम निजी निवेश मिला है। यहां एक समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि षि सुधार कानूनों को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है। किसानों के हित में षि कानून फिर लाएंगे। तोमर यहां षि उद्योग प्रदर्शनी एग्रोविजन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में एग्रोविजन के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। तोमर ने कहा कि हम किसानों के लिए षि संशोधन कानून लाए। लेकिन कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए। ये षि सुधार आजादी के करीब 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए बड़े सुधार थे।
उन्होंने कहा कि सरकार षि कानून वापस होने से निराश नहीं है। हम एक कदम पीटे हटे हैं और हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं। षि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। लेकिन एक क्षेत्र जिसने सबसे कम निजी निवेश प्राप्त किया है वह षि है। तोमर ने कहा कि निजी निवेश अन्य क्षेत्रों में आया जिससे रोजगार पैदा हुए और जीडीपी में इन उद्योगों का योगदान बढ़ा।
कृषि क्षेत्र इतना बड़ा होने के बावजूद, उसे इस तरह का अवसर नहीं मिला। आज इस क्षेत्र को सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकांश निवेश प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को सरकारी खरीद (षि उपज की), उर्वरक, बीज और कीटनाशकों पर सब्सिडी के माध्यम से निवेश प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस क्षेत्र में मौजूदा निवेश से व्यापारियों को फायदा होता है न कि किसानों को।
तोमर ने कहा कि आपको गांवों में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलते इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ-साथ पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, हर्बल खेती जैसे संबद्घ क्षेत्रों में 1़5 लाख करोड़ रुपये तक निवेश की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में बंपर फसल हुई है और सरकार ने पहले से कहीं अधिक उपज की खरीद की।

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