उत्तराखंड

मजदूर, किसान समर्थक नीतियां लागू करे सरकार

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रुद्रपुर। विभिन्न श्रमिक संगठनों के बैनर तले एसकेएम और ट्रेड यूनियनों के औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद के आह्वान पर गल्ला मंडी में जनसभा आयोजित कर रैली निकाली गई। सरकार से मजदूर, किसान और जन समर्थक नीतियां लागू करने की मांग की गई। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सिडकुल में मजदूरों का शोषण चरम पर है। आए दिन मजदूरों को कंपनी से हक अधिकार की बात करने पर निकाला जा रहा है। आशा-आंगनबाड़ी से सरकारी विभाग के हर काम कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और न ही उन्हें वेतन दिया जा रहा है। किसानों का एमएसपी की मांग करने पर दमन किया जा रहा है।
ये मांगें उठाईंरू सभी फसलों पर 50 प्रतिशत एमएसपी, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने, छोटे और मध्यम किसान परिवारों के व्यापकाण को माफ करने, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह करने, चार लेबर कोड को निरस्त करने, आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी घोषित करने, आईपीसीध्सीआरपीसी में किए गए कठोर संशोधनों को निरस्त करने, मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी, रेलवे, रक्षा, बिजली, कोयला, तेल, इस्पात, डाक, परिवहन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बैंक, बीमा आदि उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने, शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक लगाने आदि की मांग की गई।
इस दौरान ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री केके बोरा, मजदूर सहयोग केन्द्र के मुकुल, इंकलाबी मजदूर केन्द्र के अध्यक्ष कैलाश भट्ट, दिनेश भट्ट, सिडकुल संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, मासा के सुरेंद्र सिंह, भाकपा (माले) के ललित मटियाली, आशा यूनियन की जिलाध्यक्ष ममता पानू, रीता कश्यप, कुलविन्दर कौर, पीडीपीएल यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश चिलवाल, जायडस यूनियन की अनिता अन्ना, नरेंद्र, लुकास टीवीएस मजदूर संघ के मनोहर सिंह, इंटरार्क मजदूर संघ के दलजीत सिंह, राने मद्रास यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट, भाकपा के राजेंद्र गुप्ता एडवोकेट, सीएनजी टेम्पो यूनियन अध्यक्ष सुब्रत विश्वास, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) प्रभारी बलजिंदर सिंह, कमलेश कार्की, मंजू देवी, शरमीन, सिमरन, माया, लक्ष्मी, कल्पना, अन्नू कौर, पूजा, सुधा, कमलेश, बबीता, रेखा, अनिता, दीपा, शकुंतला, कुनिता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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